बस्ती, यूपी। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देकर 14 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की जोरदार आवाज उठाई। प्रधानाचार्यों की समस्याएं गिनाते हुए वक्ताओं ने समाधान न होने तक संघर्ष का संकल्प दुहराया। साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित 14 सूत्रीय ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश प्रसाद शुक्ल को सौंपा।
धरने को संबोधित करते हुए संरक्षक मार्कण्डेय सिंह व अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि तदर्थ प्रधानाचार्यों का तत्काल विनियमितिकरण किया जाना चाहिए। इस प्रकरण पर सरकार सहमति भी जता चुकी है, लेकिन अब तक आदेश जारी न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिलाध्यक्ष योगेश शुक्ल, मंत्री डा हरेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष डा बृजेश पासवान, डा केडी द्विवेदी, डा मनोज सिंह ने कहा कि प्रधानाचार्य परिषद निरंतर समाज के शैक्षिक उन्नयन की दिशा में संकलित होकर कार्य कर रहा है, फिर भी प्रधानाचार्यों की समस्याओं के निस्तारण की दिशा में सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। अरसे से शुल्कों का पुनर्निर्धारण न होने से स्कूलों के संचालन में भारी समस्या हो रही है। कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों की शुल्क प्रतिपूर्ति न होने तथा कक्षा 9 व 11 के पंजीकरण शुल्क का निर्धारित अंश न मिलने से हर विद्यालय आर्थिक संकट झेल रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष आज्ञाराम चौधरी, कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, संयुक्त मंत्री डा प्रमोद उपाध्याय, सर्वेन्द्र नारायण द्विवेदी, सदस्य कार्यकारिणी अरुण मिश्र ने मांग उठाई कि प्रधानाचार्यों को भी अन्य संवर्गों की तरह त्रिस्तरीय वेतनमान की सुविधा दी जाय।
धरने में संरक्षक डा घनश्याम श्रीवास्तव, संगठन मंत्री रामप्रीत यादव, संरक्षण मंत्री चन्द्रमा कौशिक पाण्डेय, सदस्य संघर्ष समिति सतीश रंजन सिंह, दिनेश वर्मा, संयुक्त मंत्री कृष्ण विजय यादव, विजय कुमार, कौशलेंद्र कुमार मिश्र, विजय शंकर सिंह, अशोक कुमार पाण्डेय, युगल किशोर मिश्र, राजेश प्रताप सिंह, विनोद प्रकाश वर्मा, धर्मेन्द्र कुमार, वीरेंद्र सिंह राजित राम वर्मा, सुधीर कुमार शर्मा, सुनील कुमार, पाण्डेय, रामभवन, राम बचन, विक्रांत राम त्रिपाठी, आनंदवर्धन मिश्र ने भाग लिया। धरना के अंत में ज्ञापन प्राप्त करने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्थानीय समस्याओं के यथाशीघ्र समाधान का और 14 सूत्रीय ज्ञापन को तत्काल मुख्यमंत्री महोदय तक प्रेषित करने का आश्वासन दिया।
